चुनावमा भनेजस्तो सिंहदरबार उदयपुरगढीमा छैन : अध्यक्ष मगर

उदयपुर  ।  उदयपुरगढी उदयपुरकै पुरानो सदरमुकाम हो। साविकको तवाश्री, पञ्चावती, भलायडाँडा, डुम्रे बर्रे मिलेर उदयपुरगढी गाउँपालिका बनेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र उदयपुरगढीमै छ। यहाँ वि।सं। २०२८ अघि उदयपुरको सदरमुकाम थियो। उदयपुरको पुरानो सदरमुकाम रहेको उदयपुरगढीमा २०५१ र २०५४ सालमा तावाश्री गाविसको अध्यक्ष भएर काम गरिसकेका मानबहादुर केप्छाकी मगर अहिले यहाँका स्थानीय सरकार प्रमुख छन्। एक वर्षअघि भएको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवार केप्छाकी मगरले चार हजार ४२५ मत ल्याएर जीत हासिल गरे। मगरका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली का‌ंग्रेसका उम्मेदवार जीतबहादुर खड्काले दुई हजार ८१ मत ल्याएर पराजय भोगे। दोब्बर मतले विजयी भएका अध्यक्ष मगरले अहिले केके काम गरिरहेका छन् ? कसरी स्थानीय सकार सञ्चालन गरिरहेका छन् ? लगायत विभिन्न विषयमा पत्रकार विदुर कटुवालले अध्यक्ष मानबहादुर केप्छाकी मगरसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ। 


उदयपुरगढी गाउँपालिका कसरी समृद्धिको बाटोमा अघि लम्किरहेको छ ?  

चुनावपछि हामी पहिलो आर्थिक वर्ष सकेर अहिले दोस्रो आर्थिक वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। अहिले आर्थिक २०७५र०७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। मेरो घोषणापत्रकै आधारमा पहिलो गाउँसभाबाट वा गएको आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ मा यातयात, विद्युत, सञ्चार, खानेपानी, कृषि क्षेत्रलाई विशेष रूपमा लिएका थियौँ। उदयपुरगढी गाउँपालिकामा मुख्य समस्या पनि यिनै हुन्। यिनै समस्या सामाधान गर्दै अघि बढेको छु। उदयपुरगढीलाई समृद्ध बनाउने काम पनि यिनै हुन्।

भनेपछि सामुदायिक विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ ?

सामुदायिक विद्युतीकरणको काम निरन्तर रूपमा अघि बढेको छ। उदयपुरका आठ स्थानीय तहभन्दा तीब्र गतिमा अघि बढिरहेको छ यहाँ। उदयपुरगढीको जम्मा पाँच हजार ५०० घरधुरीमै बत्ती बाल्ने लक्ष्य लिएका छौँ, जसको स्टिमेट ६० करोड रुपैयाँको थियो। ९० प्रतिशत समुदायबाट बजेट जुटाउने र १० प्रतिशत गाउँपालिकाबाट सहयोग गर्ने भनेका थियौँ। त्यसमा हामीले समुदायबाट ५४ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छौँ। गाउँपालिकाको १० प्रतिशत पनि जम्मा गरिसकेका छौँ। चार प्याकेज छुट्याएर काम गरेका छौँ। दुई वर्षभित्र उदयपुरगढीको प्रत्येक घरमा बिजुली बाल्ने लक्ष्य लिएका छौँ, जुन काम समयमै सम्पन्न हुने गरी काम गरिरहेका छौँ।

तपाईं साविकको तावाश्री गाविसको २०५१ / ०५४ मा गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यसपछि संघीय संरचनाअनुसार पुनस् गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएर कार्यभार सम्हालिरहनुभएको छ। गाउँपालिकाको अध्यक्ष र गाविसको अध्यक्ष हुँदा फरक के पाउनुभयो ?


 म दुई पटक गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष पनि भएको थिएँ। अहिले नेपालको संविधानअनुसार तीन तहमा सरकार रहने भनिएको छ। अहिले स्थानीय सरकार भएर तिनै जनताको सेवा गर्ने काम गरिरहेको छ। हिजो गाविसको अध्यक्ष हुँदा २० प्रतिशत अधिकार थियो, अहिले संविधानले ८० प्रतिशत अधिकार दिएको छ। गाविसको अध्यक्ष हुँदा संविधानले थोरै अधिकार दिएको थियो। गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदा धेरै अधिकार भएको महसुस गरेको छु। काम गर्ने शैलीमा पनि धेरै भिन्नता छ। 


के तपाईंको सिंहदरबार अधिकार सम्पन्न छ   ?

 संविधानले दिएका सबै अधिकार कार्यान्वयमा ल्याउनुभएको छरु प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने सबै कानुन नबनाउँदा केही समस्या छ। यसले गर्दा चुनावको बेला भनेको जस्तो सिंहदरबार उदयपुरगढीमा छैन। तर गाविसको अध्यक्ष हुँदाभन्दा गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदा धेरै अधिकार छन्। जसरी चुनावमा गरिएको प्रचारप्रसार थियो, त्यसरी काम गर्न भने सकिएको छैन। त्यही चुनावमै गरेका वाचाहरू पूरा गर्न निरन्तर लागिपरेको छु।


किन संविधानले व्याख्या गरेको गाउँको सिंहदरबार अधिकार सम्पन्न भएन ?

यसमा  धेरै कुरा लुकेका छन्। मुखले भन्नु र व्यवहारमा देखाउनु धेरै फरक छ। 


चुनावको बेला उदयपुरगढी गाउँपालिकामा रिङरोड बनाउँछु भन्नुभएको थियो नि, कहाँ पुग्यो काम ?

खासमा मैले रिङरोडको कुराचाहिँ १ र ३ वडालाई मध्यनजर गरेर बोलेको हुँ। त्यसमा ताप्ली गाउँपालिकाको कटारी बजार जोड्ने रोड पनि पर्छन् अनि उदयपुरगढीको चारैतिर रिङरोड पुर्‍याउने गरी अहिले पनि काम भइरहेको छ। चुनावमै बोलेका कुरालाई जोड गरेको छु। कार्यकालको अन्तिमसम्म रिङरोड बन्छ।


जनप्रतिनिधिले नीति निर्माण गर्ने र कर्मचारी तहबाट कार्यान्वय गर्नुपर्ने हो तर उदयपुरगढीमा जनप्रतिनिधि कर्मचारीको डिजाइनमा चले भन्ने आरोप  छ नि ?


यो बुझाइमा फरक हो। जसले आरोप लगाउनुभएको छ, उहाँहरूले धेरै कुरा जान्नुभएको छैन। कर्मचारीको पनि आ(आफ्नै ओहोदा, औकात छ भने जनप्रतिनिधिको आफ्नै छ। गाउँपालिकाको अध्यक्षले एउटा हैकमवाद चलाउन सक्दैन। नियममा मिल्ने, नमिल्ने कुरा गरेर यही गर्नै पर्छ भन्ने हुँदैन। कतिपय कुराहरू नियमसंगत आएका हुन्छन् अनि कतिपय कुरा नियमविपरीत आएका हुन्छन्। जनप्रतिनिधिलाई नियमसंगत नभएका कामहरू पनि जनप्रतिनिधिमार्फत् दबाब दिने अनि कर्मचारीले जनप्रतिनिधि चलाए भन्न मिल्छ ? सेवाग्राही वा सर्वसाधरणको धारणा के छ भने जनप्रतिनिधिले जे भन्यो त्यही हुन्छ तर त्यसरी त काम गर्न सकिँदैन नि , मन नपरेकाहरूले जे भन्दा पनि भयो नि त 

एक वर्षे कार्यकाल सकिँदा खानेपानीका लागि केही काम भएन ? चुनावको बेला त एक वर्षभित्र खानेपानी ल्याउँछु भन्नुभएको थियो ? 


यस उदयपुरगढीगलाई मध्यनजर गरेर जिल्ला खानेपानीले काम गरिरहेको छ। जम्मा साढे चार करोड रुपैयाँको लागतमा काम हुँदै छ। त्यसको आधा काम भइसकेको छ। जिल्ला खानेपानीको योजनाबाट पानी आउँछ भने हामीले किन दोहोरो लगानी गर्ने भनेर काम गरेनौँ। तर यसै आर्थिक वर्षबाट जोगीधारबाट खानेपानी लिफ्टिङ सिस्टमबाट खानेपानी ल्याउने गरी काम अघि बढाएका छौँ। चार पाँच महिनामा खानेपानीसमेत ल्याउने तयारी गरेका छौँ। केही महिनाभित्र खानेपानी ल्याउनेछौँ।


एक वर्षको अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटनका क्षेत्रमा केके काम भए ?


  शिक्षा क्षेत्रमा पनि काम भएका छन्। उदयपुरगढी गापाको भलायडाँडा माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षालय बनाउन बजेट छुट्याएका थियौँ। अहिले त्यही कार्यक्रममा लागिपरेका छौँ। त्यहाँ आइएस्सी एजीलाई चाहिने पूर्वाधार केके हुन्रु त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार तयार गरेर केन्द्र सरकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिने काम भइसकेको छ। दुईवटा माविलाई नमुनाको रूपमा अघि बढाइरहेका छौँ। 

अन्य विद्यालयलाई पनि नमुना विद्यालय बनाउने गरी काम गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नेपाल सरकारले दिएका सबै सेवा सुविधा पुर्‍याएका छौँ। रोजगारका क्षेत्रमा स्वरोगार बनाउने कार्यक्रम लागू गरिरहेका छौँ। एक वर्षे कार्यकालमा गापाको मुहार फेर्ने गरी काम सुरु भएको छ। पर्यटन क्षेत्रका लागि पनि काम भएका छन्। उदयपुरगढीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नका लागि भ्यू टावरलगायतका काम गरिरहेका छौँ। यो ऐतिहासिक ठाउँसमेत भएकाले पर्यटन विकासमा जोड दिएका छौँ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दा नीतिगत र व्यावहारिक समस्याहरू केके छन् ?


 अघि नै भनिसकेको छु, धेरै ऐन कानुनहरू नभएर समस्यामा परेका छौँ। त्यही हुन् नीतिगत समस्या। यो समस्या उदयपुरगढीलाई मात्र होइन, देशैभरका सबै स्थानीय तहलाई छन्। व्यावहारिक समस्या प्रशस्त कार्मचारी छैनन्। जसका कारण कति काम गर्न समस्या परेको छ। कति विद्यालयमा शिक्षक छैनन्। कति ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार छैन। ती भैतिक पूर्वाधार तयारी गर्दै छौँ। भर्खर गाउँपालिकाको केन्द्रको भवन निर्माण अन्तिम चरमा पुर्‍याएका छौँ। व्यवहारिक र नीतिगत समस्या सबै स्थानीय तहको साझा समस्या हुन्। हामीभन्दा माथिल्ला सरकारले बनाउनुपर्ने ऐन कानुन छिटो बनाउनुपर्‍यो।


उदयपुरगढी गाउँपालिकामा कर दायरा कस्तो छ ?

 हामीले उदयपुरगढी गाउँपालिकामा करबारे छलफल गरिरहेका छौँ। यसबारे फाइनल भइसकेको छैन। केही समयपछि एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने तयारीमा छौँ। 

उदयपुरगढी गापामा घरको छाना हेरेर कर लगाएको भन्ने सुनिएको छ नि ?

 त्यो पुरानो हो। अहिले हामी कसरी एकीकृत कर लागू गर्ने भनेर छलफल र अध्ययनमा जुटेका छौँ।

पाँच वर्षे कार्यकालपछि  उदयपुरगढी गाउँपालिकाका कस्तो हुन्छ ?


गाउँपालिकाका सबै वडामा बिजुली बत्ती पुगेको हुन्छ। टेलिफोनको नेटवर्क वा टावरबाट वञ्चित हुनुपर्दैन। अहिले खानेपानीको समस्या जेजे भए पनि, कार्यकालभरमा ९० प्रतिशत उपभोक्तामा शुद्ध खानेपानी पुर्‍याइनेछ। प्रत्येक वडामा बाह्रै महिना गाडी चल्ने सडक हुन्छ। पहिलाको अनुपातमा शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि हुनेछ। स्वास्थ्यका लागि सबैको पहुँच सहज हुनेछ। त्यसमा ठूला रोग लागे त्यसको पनि व्यवस्था गर्नेगरी अघि बढ्नेछौँ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सडक, बत्ती, सञ्चारलगायतको आधारभूत सेवा पाउने व्यवस्था हुन्छ। कृषिले उदयपुरगढीलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस