‘घरमा आगो लगाएर कोही सुरक्षित हुँदैन’

मुलुक स्थानीय सरकारको करबाट आतंकित छ। तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यो विषय ‘अतिरञ्जित’ ठान्छन्। उनले करको विषयलाई उचालिएको टिप्पणी गरे। यद्यपि, ओलीले हरिभक्त कटुवालको कविताको पंक्तिबाट निकै प्रभावित रहेछन् ‘जुनलाई टाढैबाट हेर प्रिय, नजिकबाट हेरे दाग देखिन सक्छ।’ उनले त्यो कविता उल्ट्याउन चाहेको बताउँदै भने, ‘नजिकै आएर मेरो र सरकारको दाग कोट्याऊ।’ अर्थात् ओलीले आलोचना र टिप्पणीलाई सगर्व स्वागत गर्ने बताए। सरकारको ६ महिने काम, सतहमा विवादित सवालमा केन्द्रित रहेर एपी–१ ‘तमसोमा ज्योतिर्गमय’मा टीकाराम यात्रीसँगको अन्तर्वार्ताको संपादित अंश।


एक वर्षअघि अब नेपाली राजनीतिकर्मी तथा पत्रकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कम्युनिस्टको सरकार सुन्ने बानी बसाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो। सरकार बनेको ६ महिना चलिरहँदा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि विस्मात सुरु हुन थालेको छ ?

यसमा दुइटा प्रसंग मिसियो। एउटा प्रसंग निर्वाचन र त्यसको परिणाम। दोस्रो सरकार गठनपछिको यतिखेरको परिस्थिति। यसका सन्दर्भमा सन्तुष्टिको प्रश्न गर्नुभयो। सरकार गठन भयो। जनताले सारा भ्रम, कुप्रचार, कुअसर, कुप्रभावलाई तोडेर हामीलाई साथ दिएको हो र तदनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तर, अझै जनतालाई सचेत बनाउन पुगेको छैन। हामीले सचेत बनाउँदा, देश, जनता, लोकतन्त्र, सुशासन, विकासप्रति प्रतिबद्ध भएर र देशलाई समृद्धिमा पुर्‍याउने र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर ती कामलाई कस्ता नीति, व्यवहार, प्रयासबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर जनतालाई सुशिक्षित गर्ने हो, सचेत गराउने हो। हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ताको प्रश्न होस् अथवा भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता वा सामाजिक न्याय र समानताको प्रश्न होस् अथवा हाम्रोजस्तो विविधतायुक्त देशमा सामाजिक सद्भाव र सद्भावमा आधारित एकता, स्थायित्व र शान्तिको महत्व, जसबाट हामी विकासतर्फ अगाडि बढ्न सक्छौं। त्यसका निम्ति सम्पूर्ण हाम्रा प्रयास स्वच्छता, पारदर्शितातर्फ केन्द्रित हुने र अनुचित र भ्रष्ट क्रियाकलापविरुद्ध शून्य सहनशीलताजस्ता कुरामा प्रतिबद्ध भएर जनतालाई सचेत गराउने कुरा हो। परिणामसँग मूलतः सन्तुष्ट। यताका प्रयासमा भर्खर हामीले नयाँ सरकारको गठन, व्यवस्थापन, विस्तार, संविधान कार्यान्वयनका निम्ति थुप्रै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र नयाँ संरचनामा जाँदा अभ्यासका लागि केही समय लाग्ने हुनाले असन्तुष्ट भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर, हामीले सुधार्नुपर्ने, सच्याउनुपर्ने र जनतामा पलाएको आशा मर्न नदिन, थप प्रयास गर्न आवश्यक छ।

सरकारको ६ महिनाको कामलाई सबैले अंक गणितको तुलोमा जोख्न थालेका छन्। पार्टीको नेता र प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईं नै सरकारको प्रदर्शनलाई कति अंक दिनुहुन्छ ?

मैले मूल्यांकन गर्नेभन्दा पनि परिणामले गर्छ, मैले किन मूल्यांकन गरिरहने ?

तपाईंले मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको कामलाई हेरेर मार्कसिट बनाउनुभएको छ भन्ने अखबारमा रिपोर्ट आइरहेका छन् नि !

ओली ः ती कतिपय आन्तरिक पनि हुन्। मैले एउटा कुरा भन्ने गरेको छु। प्रतिव्यक्ति आय र जीडीपी गणना गरेर समृद्धि हासिल भो भन्ने भन्दा हरेक नेपालीले गरिबीबाट उन्मुक्ति पायो कि पाएन, उसका आधारभूत आवश्यकता पूरा भए कि भएनन्, आर्थिक, सामाजिकसहित सबै हकअधिकार पायो कि पाएन भन्नेबाट मापन गर्छु अर्थात् मैले कुनै हल्लाका पछाडि कुद्न आवश्यक छैन। म प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टैबाट चर्को विरोध सुरु भयो।

सय दिनसम्म त कोही पनि बोलेका थिएनन् नि !

कोही बोलेका थिएनन् ?

बोले पनि सय दिनसम्म त तिनकै आलोचना हुन्थ्यो। शंकाको सुविधा पाएर पनि हुन सक्छ, त्यसबेलासम्म त करिब–करिब विपक्षीको आवाज सुनिएको थिएन ?

हो र ? त्यसोभए जुलुसहरू के भएको ?

फाट्टफुट्ट जुलुस त जहिले पनि हुन्छ नि !

लस्करै जुलुस खोइ त ? सय दिनपछि पनि गर्दा त हुन्थ्यो ! त्यो त एउटा सन्दर्भ हो। कोसिसचाहिँ के थियो भने सरकारमा गएकै दिनबाट विरोध सुरु भयो, आक्रोश सुरु भयो।

सरकारको सय दिनमा सञ्चारमाध्यम त सरकारप्रति नै लम्पसार परे भन्ने आरोप विपक्षीले लगाए। राम्रैराम्रो कामको प्रशंसाजस्तो भएको थियो। पूरा भए/नभए पनि सिन्डिकेट हटाउनेदेखि लिएर उत्तर र दक्षिणका भ्रमण, कूटनीतिक मर्यादाजस्ता काममा सरकारको प्रशंसा भएको थियो। तर, डा. केसीको आन्दोलन, निषेधित क्षेत्र घोषणा र त्यसको दुष्परिणाम, पूर्वसरकारको निर्णय एकमुष्ट खारेज र त्यो निर्णयलाई उल्ट्याउने सर्वोच्चको आदेशजस्ता प्रसंगमा सरकार आफैँ बदनामी कमाउनेतिर गएको होइन र ?

एउटा त देश, जनता, विकास, सुशासनप्रति प्रतिबद्ध भएर कुनै पनि प्रश्न वा टीकाटिप्पणी, विरोध वा समर्थन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। तपाईंले सरकारको कमजोरी भनेर जे देखाउन खोज्नुभयो, सरकारले कहाँनेर गर्‍यो कमजोरी म टु द प्वाइन्ट कुरा गर्न तयार छु। अर्को, भन्ने ठाउँ नपाएर भारत भ्रमणमा जाँदा नेपालको हितको पक्षमा अभूतपूर्व, असाधारण र ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भए। त्यसलाई लम्पसारवाद भनियो। शब्दको त्यो भन्दा चरम दुरुपयोग अरू के हुन्छ ?

संसद्मै घुँडामा प्वाल परेको चर्चासमेत भयो। तर, प्रधानमन्त्री त्यसको पछाडि लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने हो। प्रतिक्रिया त आउँछन् नि !

हो, प्रतिक्रिया त आउँछ। तर, प्रतिक्रियाका लागि प्रतिक्रिया, त्यसका पछाडि कुद्न हुन्छ कि हुँदैन। अर्को, नागरिक स्वतन्त्रता खोसियो। माइतीघरमा उफ्रिन पाइएन। त्यो केका लागि बनाइएको कस्तो ठाउँमा विरोध गर्ने भन्ने पनि त हुन्छ।

यो ओठे प्रश्नको ओठे जवाफजस्तो सुनिएन र ? ओली, प्रचण्डचाहिँ त्यहाँ जाँदा हुने अरू नहुने ?

विरोध प्रदर्शनका लागि केपी ओली कहिले गयो त्यहाँ ? श्रद्धाञ्जली दिन, द्वीप प्रज्वलन गर्न, मौनधारण गर्न गएको छ।

तपाईंका पार्टीका त गएका छन् नि ?

ओली ः सरकारले बुझाएन होला, कतिपयले बुझेनन् होला। तानशाही व्यवस्थामा चक्रपथमा पनि कफ्र्यु लगाएको होइन ? अनि म मात्रै होइन नि ! तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो चक्रपथको कफ्र्यु तोड्ने। त्यसको अर्थ तपाईं हामी जहाँको पनि कफ्र्यु तोड्ने होइन, कानुन नमान्ने होइन। तर, बलप्रयोग गरेर लोकतन्त्र आउन नदिन जुन व्यवहार गरिएको थियो, त्यसको विरुद्ध आन्दोलन गरिएको थियो। त्यस्तो के भएको छ ? लोकतन्त्र खोसिएको छ र ?

मण्डलामा निषेधाज्ञा गर्नुअघि त त्यहाँ गएर आन्दोलन गर्ने मुद्दा नै थिएन।

विद्वान्हरूले त्यसलाई अवज्ञा गर्छौँ भने र त्यहाँ गएर कानुन अवज्ञा गर्ने बहादुरी पनि देखाए। त्यो इतिहासले मूल्यांकन गर्छ। तर, मण्डलामा प्रतिबन्ध सरकारले पहिलो पल्ट लगाएको हो र ? अर्थात् पहिले जसले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो, उसैले उफ्रिन मिलेन भनेको। कारण म प्रधानमन्त्री भएपछि कुनै घटना, व्यवहार विपक्षीमाथि महाकालीबाट साइकल चलाएर आउँदाआउँदै गोली हानेर मारियो। यहाँ न्युरोड, रत्नपार्क कहाँ मान्छे मारिएन ? शान्तिपूर्ण जुलुस पाइएन। लोकतान्त्रिक भनेका सरकारले। त्यसको विरोध हामीले गर्‍यौँ। अहिले के त्यस्तै भएको छ र ?

पहिलेको सरकारले गरेको नियुक्ति सोलोडोलो खारेज गर्नुको मनसायचाहिँ के थियो ? भर्तीकेन्द्र बनाउनलाई होइन ?

होइन, भर्तीकेन्द्र तोड्न। अनुचित र अनैतिक प्रवृत्ति रोक्नलाई।

हुन त पार्टीसँग नजिक हुँदैमा अक्षम भन्ने त हुँदैन। तर, तपाईंहरूले पनि पार्टीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका, नेतासँग सन्निकटता भएकाहरूलाई नै नियुक्त गर्नुहुन्छ नि होइन ?

यी कुरालाई छुट्ट्याएर हेर्नुपर्छ। आचारसंहिता जारी भइसकेपछि सरुवा–बढुवा गर्न पाइँदैन। निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न पाइँदैन। त्यसपछि फलानालाई जिताउन वा हराउन एसपी, सीडीओ सरुवा गर्न पाइन्छ ?

फागुनमा सरकार गठन गरेको, असारमा आएर खारेज गर्न मिल्छ र ?

हामीले भरसक कामकारबाही हेर्‍यौँ। राजनीतिक नियुक्तिको नांगो रूप कतिसम्म रहेछ भन्ने एउटा उपकुलपतिको अभिव्यक्तिले देखाइराखेको छ। उपकुलपतिले कुलपतिको सम्बन्धमा, प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धमा कस्तो भाषा कति बोल्न सक्छ ? उपकुलपतिले दाबी गर्नुभो, म विद्वान् हुँ। म एकदम सुसंस्कृतबाहेक भाषै बोल्दिनँ।

उपकुलपति भइसकेको एउटा पात्र र संस्कृत सम्मेलनमा जाँदै गर्दा (भारतबाट शिक्षामन्त्री नै पठाइयो ) उहाँ सक्षमता र वैधानिकता आफ्नो ठाउँमा होला तर बिनासूचना प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमै ल्याएर थुनिएको कुरा त साँचो हो।

गलत। एउटा त उपकुलपतिले कुलपतिसँग खर्चको र बिदाको स्वीकृति लिनुपर्छ। विश्वविद्यालय छाडेर, देशै छाडेर केका लागि कहाँ जाँदै छ कुलपतिले थाहा पाउनुपर्छ। १८ जनाको टोली लिएर जहानपरिवार भाइभतिजा घुमाउने कस्तो संस्कृत सम्मेलन हो ? अब को कहाँ जाँदै छ मलाई थाहा छैन। मैले त उपकुलपतिलाई भेट्न मात्र खोजेको थिएँ। कसैले मलाई भन्यो, काठमाडौंमा छन्।

इमिग्रेसनमा पसिसकेको मान्छेलाई प्रहरीले गलहत्याएर ल्यायो ..

कसले गलहत्यायो ? गलत कुरा। उहाँले के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोज्नुभएको छ भने छिटो साधनबाट मलाई पुर्‍याउनुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि प्रहरीले ल्याइदियो। त्यो दिन त मैले थाहा पनि पाइनँ। उहाँ आउनुभएछ म घरमा थिइनँ। त्यसपछि पर्खिन सक्दिनँ मलाई क्यानडा जानु छ भनेर हिँड्नुभएछ। यी सबै कुरा भोलिपल्ट उहा“को विद्वतापूर्ण वचन सुनिसकेपछि म छक्क परेँ। अनि मैले बुझेँ।

त्यसको भोलिपल्टै गृहमन्त्रीले ट्रमा सेन्टरबाट डाक्टरलाई उठाउनुभयो, प्रवृत्ति नै त्यस्तै देखियो।

एकदम गलत हो। ट्रमा सेन्टरबाट उठाएर ल्याएको होइन। यसमा म बहसमै जान चाहन्नँ। यति खुद्रा राजनीति झुटको खेती गर्नु वाञ्छनीय छैन। झुट टिक्दैन पनि। पहिलेका चिनजानका साथीले टेलिफोनमा कुरा गरे। तपाईं यतै आउनुस् न भनेपछि गाडी छैन भनेर गृहले गाडी पठाएको हो। उहाँ आएर कुरा गर्दागर्दै झगडा भयो। त्यहाँबाट जानुभयो र गिरफ्तार गर्‍यो भनेर हल्ला मच्चाउनुभयो। राजनीतिक नियुक्ति गर्ने ठाउँमा कांग्रेसले गरेको सबै रद्द गरिएको छैन। तर, आचारसंहिता लागिसकेपछि गलत उद्देश्यसाथ गरिएका नियुक्ति खारेज गरिएको हो। योजना, बजेट केही नभएको ठाउँमा पनि खर्च बढाउन मान्छे नियुक्त गरिएका छन्। यसले त अर्थतन्त्रलाई असर पार्छ। हामीले यसैलाई नियन्त्रण गर्न खोजेका हौँ। यस्तो बेथिति र अनियमितता उचित हुँदैन। भर्ती भएका मान्छे हामीसँग पाखुरा खैँचिँदै छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस