पश्चिम सेती आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी बाहिरियो

 

बहुचर्चित ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी बाहिरिएको छ । १७ वर्षसम्म अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले ओगटेको पश्चिम सेतीबाट ७ वर्षअघि सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनी पनि बाहिरिएको हो । सन् १९८० अर्थात् ४० वर्षअघि अध्ययन भए पनि हालसम्म विदेशी कम्पनीबाटै ओगेटेको आयोजना निर्माणको ढाँचा तयार गर्न ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी भएको उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री एवम् बोर्ड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पश्चिम सेतीलाई नयाँ ढाँचामा अघि बढाउन समिति गठन गरेको बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम वाग्लेले जानकारी दिए । हालै लगानी बोर्ड र चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री–गर्जेज इन्टरननेसनल कर्पोरेसन (सिटीजीआई) बीचको वार्तामा चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिक्ने संकेत दिएपछि बोर्डले कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेर नयाँ ढाँचामा अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डको ३२ औं बैठकले चिनियाँ कम्पनीले अनिच्छा देखाएकाले उपयुक्त ढाँचा सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको जनाएको छ । लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाउने तयारी गरे पनि यसबारे भने समितिले टुंगो लगाउनेछ ।१७ फागुन २०६८ सालमा चिनियाँ कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा दिएपछि तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले छानबिन गरी रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि पछि लामो विवादपछि खुला गरेको थियो । २०६८ साल फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त उपक्रम (जेभीए) गर्ने उल्लेख रहेकोमा २०७३ साल माघ ३ मा मात्र प्रारम्भिक जेभीए भने गत साउनको पहिलो साता मात्र जेभीए भएको थियो । जेभीए गरिसकेपछि चिनियाँ कम्पनीले आफूहरू बोर्डको सर्तअनुसार बनाउन नसक्ने भन्दै हात झिक्ने इच्छा देखाएको थियो । त्यसैगरी लगानी बोर्डको बैठकले बोर्डले सहजीकरण गरिरहेका पूर्वाधार परियोजनाका लागि आवश्यक पहुँचमार्ग, पुल, सञ्चार, प्रसारण लाइनलगायतका अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित विकासकर्ताले नै निर्माण गर्ने र त्यस वापतको खर्च सरकारले पछि मिलान गर्ने अवधारण सम्बन्धमा कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको छ ।त्यसैगरी आगामी सन् २०१९ को मार्चमा लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गर्दै बोर्डका सदस्यहरूमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ र व्यवसायी वालकृष्ण सिवाकोटीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले सोलार इनर्जी, रिभर पोर्ट तथा म्याग्नेसिट इनर्जी सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन विषयमा लगानी बोर्डलाई तोक्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी काठमाडौंको दहचोक, भक्तपुर र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको होटल निर्माण गर्न विकासकर्ता कम्पनी जापान क्लब इन्टरनेसनलले दिएको निवेदन अनुसार १३ करोड ९८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस