प्याब्सनद्वारा शिक्षा विधेयकमा संशोधनको माग, विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी

काठमाडौँ।  निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)ले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’मा निजी विद्यालयलाई सम्बोधन हुने गरी संशोधन गर्न माग गरेका छन् । 

प्याब्सनद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्वाहाम्फेले निजी विद्यालयविरुद्ध विधेयक देखिएकाले यसमा संशोधन हुनुपर्ने बताए । 

प्याब्सनले विधेयकमा विभिन्न सात बुँदामा संशोधनको माग गरेको छ । विद्यार्थी सङ्ख्या ५०० भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ८०० सम्म भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत र सोभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने विधेयकमा गरिएको व्यवस्था अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक भएको भन्दै उक्त व्यवस्थालाई १० प्रतिशत राख्नुपर्ने माग प्याब्सनको छ । 

त्यस्तै १० प्रतिशत आरक्षणमा निःशुल्क अध्यापन गराउने विद्यार्थीको छनोट विद्यालय स्वयंले गर्न पाउनुपर्ने, ऐनमै छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्न निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी आरक्षणको प्रावधान आइसकेपछि थप आरक्षणको आवश्यकता र औचित्य नहुने हुँदा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति खारेज गर्नुपर्ने, ऐनमा नै प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयलाई संविधानमा नै सेवामूलक भनेकाले करमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, विद्यालय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित भएकाले कानून, अनुगमन तथा नियमन एकल मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने र सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म बन्ने शिक्षासँग सम्बन्धित समिति, कार्यदलमा प्याब्सनको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने जस्ता माग प्याब्सनले गरेका छन् । 

अध्यक्ष सम्वाहाम्फेले एक महीनाभित्र विधेयकमा ती बुँदा संशोधन नभए प्याब्सनअन्तर्गतका विद्यालय बन्द गर्न आफूहरु बाध्य हुने बताए ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस